कधी कधी रात्री सगळं शांत झाल्यावर मनात एक प्रश्न उभा राहतो…

दिवसभर कानावर आदळणारे आवाज थांबलेले असतात. घर झोपलेलं असतं. रस्ते निवांत झालेले असतात. आणि माणूस पहिल्यांदाच इतरांपासून नव्हे, स्वतःपासून पळणं थांबवतो.

तेव्हा एक प्रश्न समोर येतो.

असा प्रश्न, ज्याचं उत्तर सहज देता येत नाही; आणि ज्यापासून पळून जाण्याइतकं स्वतःला फसवणंही आता जमत नाही.

“आपल्या डोळ्यांसमोर इतकं काही चुकीचं घडत असताना… मी गप्प का आहे?”

हा प्रश्न दुसऱ्याला विचारण्याचा नाही.

हा आरसा स्वतःसमोर धरण्याचा प्रश्न आहे.

आपण पाहतो… पण बोलत नाही. आपण ऐकतो… पण प्रश्न विचारत नाही. आपल्याला अन्याय दिसतो… पण तो आपल्या दारापर्यंत येईपर्यंत आपण त्याला ‘दुसऱ्याचा प्रश्न’ समजतो.

आणि जेव्हा तो आपल्या दारात उभा राहतो, तेव्हा अचानक आपल्याला जाणवतं,

अरे, हा प्रश्न फक्त त्याचा नव्हता.
तो माझाही होता.

पण तोपर्यंत उशीर झालेला असतो.

मग आपण स्वतःला समजावतो,

“माझ्यामुळे काय फरक पडणार आहे?”

कदाचित हा छोटासा प्रश्नच मोठ्या अन्यायाचा सर्वांत सुरक्षित आश्रय असतो.

कारण अन्यायाला नेहमी मोठ्या गर्दीची साथ लागत नाही. कधी कधी त्याला फक्त एवढंच पुरतं,

कोणीतरी पाहावं, कोणीतरी जाणावं, कोणीतरी अस्वस्थ व्हावं…

आणि तरीही गप्प राहावं.

इतिहासात मोठे अन्याय नेहमी अन्याय करणाऱ्यांच्या संख्येने वाढलेले नाहीत; अनेकदा ते वाढले आहेत अन्याय पाहूनही मौन धारण करणाऱ्यांच्या संख्येने.

म्हणून एक क्षण थांबूया.

डोळे मिटूया.

आणि प्रश्न दुसऱ्याला नाही, स्वतःला विचारूया.

उद्या तुमच्या मुलाच्या शिक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला तर?

शिक्षण मिळवण्याची इच्छा असेल, क्षमता असेल; पण परिस्थिती प्रत्येक पावलावर किंमत मागत असेल तर?

तुमच्या घरातील एखाद्या माणसाला उपचारासाठी आयुष्यभराची कमाई खर्च करावी लागली तर?

तुमच्यावर अन्याय झाला आणि न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे दारं ठोठावत राहावं लागलं तर?

तुमच्या मुलाच्या हातात पदवी असेल, स्वप्नं असतील, कष्ट करण्याची तयारी असेल; पण रोजगाराच्या प्रतीक्षेत त्याची तरुण वर्षं निघून गेली तर?

महागाईने केवळ बाजारभाव वाढवला नाही, तर घरातील एखादं स्वप्न हळूच ‘नंतर कधीतरी’ या शब्दामागे ढकललं तर?

तेव्हा?

तेव्हा आपणही म्हणणार आहोत का,

“कोणीतरी काहीतरी करेल…”?

पण तो कोणीतरी कोण?

नेता? अधिकारी? न्यायालय? पत्रकार? प्रशासन?

की…

तो आपणच आहोत?

इथून या प्रश्नाचा खरा प्रवास सुरू होतो.

कारण आपल्या देशात प्रश्नांची कमतरता नाही.

कमतरता आहे ती प्रश्न विचारण्याच्या धैर्याची.

आपल्यासमोर सामाजिक विषमता आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील विसंगती आहेत. वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा आहे. आरोग्यसेवेचा वाढता खर्च आहे. महागाईचा घराघरावरचा दबाव आहे. रोजगाराच्या प्रतीक्षेत उभी असलेली तरुणाई आहे.

प्रश्न आहेत.

असंख्य प्रश्न आहेत.

पण प्रत्येक प्रश्नासमोर एक माणूस उभा आहे,

मी.

न्यायालयाचे दरवाजे उघडे असतात. पण त्या दरवाज्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ, पैसा, संयम आणि मानसिक ताकद, ही किंमत प्रत्येक सामान्य माणूस देऊ शकतो का?

कायद्याचा मार्ग उपलब्ध असतो. पण त्या मार्गावर चालताना एखाद्याचं आयुष्यच निघून गेलं तर?

कायद्याच्या शब्दांना अर्थ असतो. पण त्या अर्थापर्यंत पोहोचण्याची क्षमता जर फक्त काहींच्याच हातात राहिली तर?

मग प्रश्न केवळ न्यायव्यवस्थेला नाही.

न्याय आपल्या आयुष्यात किती उतरला आहे, हा प्रश्न आपल्यालाही विचारावा लागेल.

न्याय फक्त पुस्तकात असावा का?

कायद्याच्या कलमांत बंदिस्त असावा का?

की एखाद्या सामान्य माणसाच्या आयुष्यात, त्याच्या सन्मानात, त्याच्या सुरक्षिततेत आणि त्याच्या आश्वासक उद्यामध्येही त्याचा चेहरा दिसायला हवा?

आणि जर दिसत नसेल,

तर आपण गप्प का आहोत?

याच प्रश्नाला पुढे नेताना आपल्याला राजकारणाच्या दाराशी यावं लागतं.

कारण लोकशाही केवळ निवडणुकीच्या दिवशी सुरू होत नाही आणि निकाल जाहीर झाल्यावर संपतही नाही.

पण आपण तिला अनेकदा तितक्यापुरतीच मर्यादित करतो.

निवडणूक आली की घोषणा मोठ्या होतात. आश्वासनांचे आवाज वाढतात. भावनांना धार येते. ओळखी अधिक तीव्र होतात.

जात. धर्म. भाषा. प्रदेश. अस्मिता. भीती. आश्वासनं.

प्रत्येक गोष्टीला राजकीय अर्थ मिळतो.

फक्त एक प्रश्न पुन्हा मागे पडतो,

सामान्य माणसाला सन्मानाने, सुरक्षितपणे आणि शांतपणे जगता येतंय का?

निवडणूक संपते.

झेंडे उतरतात.

घोषणांचे आवाज कमी होतात.

पण नागरिकाचे प्रश्न तिथेच राहतात.

रस्ता तिथेच असतो. शाळा तिथेच असते. रुग्णालय तिथेच असतं. नोकरीची प्रतीक्षा तिथेच असते. महागाई तिथेच असते. न्यायाची वाट पाहणारा माणूस तिथेच असतो.

मग आपण काय करतो?

दोन दिवस संतापतो. सोशल मीडियावर लिहितो. व्हिडिओ शेअर करतो. वाद घालतो. एकमेकांना दोष देतो. नेत्यांना शिव्या देतो. व्यवस्थेला कोसतो.

आणि मग?

तिसऱ्या दिवशी पुन्हा मौन.

यापेक्षा मोठी राजकीय सोय सत्तेला दुसरी कोणती असू शकते?

पण इथे पुन्हा एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे,

दोष फक्त सत्तेचा आहे का?

आपण सत्तेकडून प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्य मागतो; पण आपल्या स्वतःच्या आवडत्या व्यक्तीला प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्य स्वतःला देतो का?

आपण पारदर्शकता मागतो; पण आपल्या गटाच्या चुकीवर पडदा टाकत नाही का?

आपण सत्याची बाजू घेतो म्हणतो; पण सत्य आपल्या बाजूने नसेल तर?

तेव्हा आपण सत्य बदलतो की आपली बाजू बदलतो?

हीच खरी परीक्षा आहे.

कारण लोकशाहीची निष्ठा एखाद्या व्यक्तीशी नसते.

ती मूल्यांशी असते.

आपल्याला अनेकदा नेता हवा असतो; पण विचार नको असतो.

आपल्याला प्रतिनिधी हवा असतो; पण प्रश्न विचारण्याची सवय नको असते.

आपल्याला अधिकार हवेत; पण जबाबदारी नको असते.

आपल्याला चांगली व्यवस्था हवी असते; पण त्या व्यवस्थेचा भाग म्हणून स्वतःच्या वर्तनाची तपासणी करायची नसते.

आणि मग आपण विचारतो,

“देश बदलत का नाही?”

पण देश म्हणजे कोण?

सरकार? संसद? प्रशासन? न्यायालय?

की आपण?

देश म्हणजे फक्त भूगोल नाही.
देश म्हणजे माणसांच्या विचारांचा आणि कृतींचा एकत्रित परिणाम आहे.

आपण रस्त्यावर कचरा टाकून स्वच्छ शहराची अपेक्षा करतो.

नियम मोडून शिस्तबद्ध व्यवस्था मागतो.

कर चुकवून उत्तम सार्वजनिक सेवा मागतो.

अफवा पसरवून समाजात सलोखा शोधतो.

मुलांना गुण मिळवायला शिकवतो; पण प्रश्न विचारायला शिकवतो का?

त्यांना यशाचं महत्त्व सांगतो; पण अपयश पचवण्याची ताकद देतो का?

त्यांना अधिकारांची भाषा शिकवतो; पण कर्तव्यांची आठवण करून देतो का?

भारतीय संविधानाच्या कलम ५१अ मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांमध्ये संविधानाचा आदर, बंधुता, पर्यावरणसंवर्धन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद, सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण आणि उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न यांसारख्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे.

पण प्रश्न हा नाही की ही कर्तव्ये संविधानात लिहिलेली आहेत की नाहीत.

प्रश्न हा आहे—

ती आपल्या जगण्यात किती उतरली आहेत?

कारण संविधान पुस्तकात असणं आणि संविधान आपल्या स्वभावात असणं,

या दोन गोष्टींमध्ये अंतर असतं.

आणि राष्ट्रनिर्माणाची खरी सुरुवात त्या अंतरातून होते.

म्हणून लोकशाहीत नागरिक हा प्रेक्षक नसतो.

तो केवळ मतदानाच्या दिवशी रांगेत उभा राहणारा माणूस नसतो.

तो प्रश्न विचारतो. तो माहिती घेतो. तो हिशोब मागतो. तो निर्णयांची कारणं समजून घेतो.

तो चुकीला चूक म्हणतो, चूक करणारा ‘आपला’ असला तरी.

आणि योग्याला योग्य म्हणतो, योग्य काम करणारा ‘आपला’ नसला तरी.

कारण,

प्रश्न विचारणं म्हणजे विरोध नाही.
प्रश्न विचारणं म्हणजे लोकशाहीला श्वास देणं आहे.

पण त्याहून मोठी गोष्ट आहे,

स्वतःच्या विचारांनाही प्रश्न विचारणं.

कारण दुसऱ्याची चूक शोधणं सोपं आहे.

स्वतःच्या चुकीकडे पाहणं कठीण आहे.

दुसऱ्याला आरसा दाखवणं सोपं आहे.

स्वतः आरशासमोर उभं राहणं कठीण आहे.

म्हणून आज राजकारण्यांना, अधिकाऱ्यांना, व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याआधी,

एक प्रश्न स्वतःला.

मी नेमका कोण आहे?

नागरिक?

की फक्त मतदार?

जागरूक समाजाचा भाग?

की अफवांचा ग्राहक?

लोकशाहीचा सहभागी?

की सत्तेच्या खेळाचा प्रेक्षक?

आणि सर्वांत कठीण प्रश्न,

मला जे चुकीचं दिसतं, त्याविरुद्ध उभं राहण्याची किंमत मोजण्याची माझी तयारी आहे का?

कारण आवाज उठवण्याची किंमत असते.

कधी गैरसमजाची. कधी टीकेची. कधी संबंध बिघडण्याची. कधी एकटं पडण्याची. आणि कधी स्वतःच्या सोयीचा त्याग करण्याची.

म्हणूनच अनेकदा आपण मौन निवडतो.

कारण मौन सुरक्षित असतं.

मौनात शत्रू कमी असतात.

मौनात स्पष्टीकरण द्यावं लागत नाही.

मौनात स्वतःची बाजू घ्यावी लागत नाही.

मौनात धोका नसतो.

पण,

मौनाला किंमत नसते असं नाही.

त्याची किंमत कधी दुसऱ्याला मोजावी लागते.

कधी समाजाला.

कधी पुढच्या पिढीला.

आणि कधी,

आपल्यालाच.

म्हणूनच प्रश्न विचारणाऱ्या माणसाला अनेकदा थांबवण्याचा प्रयत्न होतो.

त्याच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं जातं.

त्याला स्वार्थी म्हटलं जातं.

त्याला विरोधक ठरवलं जातं.

त्याचा आवाज व्यक्तीविरोधात वळवला जातो.

पण प्रश्न तरीही उरतो,

किती आवाज दाबणार?
किती तोंडं बंद करणार?
किती काळ सत्याला कैद करणार?

कारण सत्याची एक विचित्र सवय असते,

ते एका आवाजावर अवलंबून राहत नाही.

एक आवाज थांबवला तर दुसरा जन्मतो.

एक प्रश्न दाबला तर दुसरा उभा राहतो.

एक माणूस मागे हटला तर कदाचित दुसरा पुढे येतो.

आणि जेव्हा मौनाला कंटाळलेली माणसं एकमेकांच्या डोळ्यांत पाहतात, तेव्हा त्यांना एक गोष्ट जाणवते,

आपण एकटे नाही.

तिथून आवाजाला दिशा मिळते.

आणि दिशेला जेव्हा विवेकाची साथ मिळते, तेव्हा आवाज केवळ संताप राहत नाही,

तो परिवर्तनाची सुरुवात बनतो.

भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात,

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥”

धर्माची हानी आणि अधर्माची वाढ झाली की परिवर्तनाची शक्ती उभी राहते, हा या श्लोकाचा व्यापक आशय.

पण आज प्रश्न असा नाही की,

श्रीकृष्ण कुठे आहेत?

आजचा प्रश्न त्याहून अधिक अस्वस्थ करणारा आहे,

अर्जुन कुठे आहे?

कदाचित तो दूर कुठेतरी नाही.

तो तुमच्यात आहे.

तो माझ्यात आहे.

तो त्या प्रत्येक माणसात आहे, ज्याला अन्याय दिसतो आणि ज्याच्या मनाला त्याची वेदना होते…

पण ज्याच्या ओठांवर अजूनही मौन आहे.

आज समाजाला अशा हजारो अर्जुनांची गरज आहे,

जे प्रश्न विचारतील.

जे हिशोब मागतील.

जे अन्यायासमोर स्वतःची सोय बाजूला ठेवतील.

जे सत्य आपल्या बाजूने असेल तेव्हाच नव्हे, तर ते आपल्या विरोधात असेल तेव्हाही सत्याची बाजू घेतील.

जे स्वतःच्या मुलांना केवळ यशस्वी होण्याचं नव्हे, तर जबाबदार होण्याचं शिक्षण देतील.

जे अधिकारांसोबत कर्तव्यही स्वीकारतील.

जे देश बदलण्याची जबाबदारी एखाद्या अदृश्य ‘कोणीतरी’वर सोपवून स्वतःला मुक्त समजणार नाहीत.

कारण,

देश बदलण्यासाठी आधी देशाची वाट पाहणारा माणूस बदलावा लागतो.

परिवर्तन संसदेतून सुरू होईल, अशी वाट पाहण्यात अर्थ नाही.

ते आधी एका घरात सुरू होऊ शकतं.

एका पालकाच्या विचारात.

एका शिक्षकाच्या शब्दात.

एका डॉक्टरच्या संवेदनशीलतेत.

एका अधिकाऱ्याच्या प्रामाणिक निर्णयात.

एका विद्यार्थ्याच्या प्रश्नात.

एका मतदाराच्या विवेकात.

एका नागरिकाच्या नकारात,

“चुकीचं आहे, म्हणून मी यात सहभागी होणार नाही.”

आणि एका सामान्य माणसाच्या धैर्यात,

“हे चुकीचं आहे, म्हणून मी गप्प बसणार नाही.”

क्रांती रस्त्यावर येण्याआधी ती एका अस्वस्थ मनात जन्म घेते.

समाज बदलण्याआधी माणूस बदलतो.

माणूस बदलण्याआधी त्याचा विचार बदलतो.

आणि विचार बदलण्याआधी,

एक प्रश्न जन्माला येतो.

तो प्रश्न आहे,

“मी गप्प का आहे?”

या प्रश्नाचं उत्तर एखाद्या पुस्तकात सापडणार नाही.

ते भाषणात सापडणार नाही.

ते दुसऱ्याच्या चुकीत सापडणार नाही.

ते लिहावं लागेल,

आपल्या कृतीत.

कारण शेवटी प्रश्न हा नाही की,

“कोणी येऊन देश बदलणार?”

खरा प्रश्न आहे—

“या बदलासाठी मी काय करणार?”

आणि त्याहून कठीण प्रश्न—

“मी बदलाची मागणी करण्यापूर्वी स्वतःमध्ये काय बदलणार?”

कदाचित त्या दिवशी लोकशाही केवळ मतदानाची प्रक्रिया राहणार नाही.

ती जगण्याची पद्धत बनेल.

नागरिकत्व केवळ ओळखपत्रावरची नोंद राहणार नाही.

ते आपल्या वर्तनातून दिसेल.

अधिकार केवळ मागितले जाणार नाहीत.

कर्तव्यही निभावले जातील.

प्रश्न केवळ इतरांना विचारले जाणार नाहीत.

स्वतःलाही विचारले जातील.

आणि त्या दिवशी सत्तेच्या सिंहासनावर कोण बसलं आहे, यापेक्षा एक गोष्ट अधिक महत्त्वाची ठरेल—

सिंहासनासमोर उभा असलेला नागरिक जागा आहे का?

कारण जनता फक्त मतदान करत नाही.

ती पाहते.

ती ऐकते.

ती अनुभवते.

ती लक्षात ठेवते.

ती विचार करते.

आणि वेळ आली की,

प्रश्नही विचारते.

पण त्या प्रश्नाची सुरुवात सत्तेकडून होत नाही.

ती माझ्यापासून होते.

तुमच्यापासून होते.

प्रत्येक त्या माणसापासून होते, ज्याला अजूनही काहीतरी चुकीचं दिसतं…

ज्याच्या अंतर्मनाला अजूनही वेदना होतात…

आणि ज्याच्या आत कुठेतरी एक आवाज अजूनही जिवंत आहे,

“गप्प बसू नकोस.”

म्हणून आज रात्री पुन्हा एकदा शांततेत स्वतःसमोर उभं राहूया.

इतरांना विसरून.

पक्षांना विसरून.

गटांना विसरून.

अहंकाराला बाजूला ठेवून.

आणि स्वतःला एकच प्रश्न विचारूया,

“मी गप्प का आहे?”

कदाचित या प्रश्नाचं उत्तर अस्वस्थ करेल.

कदाचित स्वतःचीच काही उत्तरं आपल्याला आवडणार नाहीत.

कदाचित आपल्याला जाणवेल की आपण अनेकदा व्यवस्थेला दोष देताना तिच्या सोयीचं मौनच जगत होतो.

पण जर या प्रश्नाने मनात अस्वस्थता निर्माण केली असेल,

तर घाबरू नका.

ही अस्वस्थता कमजोरी नाही.

कदाचित ती जागृत विवेकाची पहिली खूण आहे.

आणि कदाचित,

याच क्षणी, याच प्रश्नापासून, याच अस्वस्थतेतून…

व्यक्तीपासून राष्ट्रनिर्माणाचा प्रवास सुरू होतो.

एक विचार, एक संवाद
उजास एकनाथ महाजन
दिनांक : ५ ऑक्टोबर २०२६